Govt Employees DA Increase News: राज्य सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लाभार्थियों के लिए एक शानदार समाचार सामने आया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष महंगाई भत्ता अर्थात DA में लगभग 4% की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की जा रही है। यदि यह घोषणा वास्तविक रूप में होती है तो देशभर के लगभग 60 लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों और 85 लाख पेंशन प्राप्तकर्ताओं को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।
वर्तमान स्थिति के अनुसार राज्य कर्मचारियों का DA मार्च 2025 में 52% से बढ़कर 54% किया गया था। परंतु अब नवीन समाचारों के मुताबिक इसमें पुनः 4% की वृद्धि हो सकती है जिससे DA 54% से बढ़कर 58% तक पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में समस्त राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा सकती है।
महंगाई भत्ता वृद्धि का आधार और समयावधि
आपको अवगत होगा कि राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है। समाचार के अनुसार मार्च 2025 से अगस्त 2025 तक का AICPI औसत 148 अंकों तक पहुंचा है। इससे महंगाई की दर 59.2% के समीप पहुंची है, जिससे 4% वृद्धि लगभग निश्चित मानी जा रही है।
अनेक व्यक्ति यह जानना चाहते हैं कि यह घोषणा कब तक आधिकारिक रूप से की जाएगी। समाचार एजेंसियों के अनुसार DA/DR की घोषणा नवंबर 2025 में होने की प्रबल संभावना है, किंतु अभी तक सरकारी स्तर से कोई स्पष्ट अद्यतन जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
कार्यान्वयन की प्रक्रिया
महंगाई भत्ता लागू करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है:
प्रथम चरण में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा AICPI के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। तत्पश्चात संबंधित फाइल को वित्त मंत्रालय में प्रेषित किया जाता है। वहां कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार होता है। अंततः वित्त मंत्रालय द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किए जाते हैं। इन समस्त चरणों के पूर्ण होने के पश्चात ही महंगाई भत्ता आधिकारिक रूप से लागू होता है।
उल्लेखनीय है कि नई DA अगस्त 2025 से प्रभावी होनी थी परंतु अभी तक इस संबंध में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कर्मचारियों को मध्यवर्ती महीनों का बकाया भुगतान भी प्राप्त होगा।
महंगाई भत्ते की गणना पद्धति
राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि हेतु एक निर्धारित सूत्र का प्रयोग किया जाता है:
DA% = (पिछले 12 माह का AICPI औसत – 261.42) / 261.42 × 100
वर्तमान में पिछले 12 महीनों का AICPI औसत 395.16 है। इस सूत्र से प्राप्त होने वाला DA 51%+ आता है, किंतु सरकार सामान्यतः दशमलव को नजरअंदाज करके पूर्ण संख्या में वृद्धि करती है।
समाचार एजेंसियों के अनुसार इस बार अगस्त-जनवरी 2026 की अवधि के लिए निर्धारित होने वाला यह महंगाई भत्ता, 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम DA वृद्धि हो सकती है। आठवें वेतन आयोग की घोषणा की प्रतीक्षा में यह महत्वपूर्ण हो सकती है।
कर्मचारियों पर प्रभाव
यदि यह वृद्धि वास्तविक रूप में लागू होती है तो विभिन्न वेतन स्तर के कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होगा:
न्यूनतम वेतन स्तर (18,000) के कर्मचारियों को मासिक 720 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। मध्यम वेतन स्तर (35,000) के कर्मचारियों को 1,400 रुपये मासिक और उच्च वेतन स्तर (56,000) के कर्मचारियों को 2,240 रुपये मासिक की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी।
इसके अतिरिक्त पेंशनभोगियों को भी समानुपातिक लाभ प्राप्त होगा क्योंकि उनकी मंहगाई राहत भी समान अनुपात में बढ़ेगी।
राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए यह महंगाई भत्ता वृद्धि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। बढ़ती महंगाई के दौर में यह राहत कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी। महंगाई भत्ता वृद्धि से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त करने हेतु विश्वसनीय समाचार माध्यमों पर निरंतर नजर रखना आवश्यक है। आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा में कर्मचारी समुदाय उत्साहित है।